रूद्रपुर (सू.वि.)। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उधमसिंह नगर में विशेष गहन पुनरीक्षण हेतु जनपद स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम का  कौस्तुभ मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी  द्वारा विस्तृत निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा 1950 हैल्प लाईन नम्बर के सुचारू रूप से कार्य किये जाने की स्वयं जांच की गयी एवं जनपदीय कन्ट्रोल रूम में मतदाताओं से प्राप्त शिकायतों/जानकारियों के इन्द्राज किये जाने से सम्बन्धित पंजिका का अवलोकन करते हुए पंजिका का उचित रखरखाव से सम्बन्धित निर्देश एवं विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में मतदाताओं को आ रही समस्याओं का ससमय निस्तारण एवं मतदाताओं का उचित मार्गदर्शन किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस दौरान नोडल, एसआईआर जनपदीय कन्ट्रोल रूम  उमाशंकर नेगी, नितीश जोशी, नीरज कुमार आदि मौजूद रहें।
 

रुद्रपुर/देहरादून (सू.वि.)। धामी सरकार की बड़ी सौगात, मात्र 3 लाख रुपये में मिलेगा आधुनिक फ्लैट, तैयार हुई उत्तराखंड की सबसे बड़ी ईडब्लूएस आवासीय परियोजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत रुद्रपुर के बागवाला में साकार हो रहा 1872 परिवारों का आशियाने का सपना, जल्द लाभार्थियों को सौंपी जाएंगी चाबियां गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने के संकल्प के साथ उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार मिलकर एक ऐसी आवासीय परियोजना को अंतिम रूप दे रही हैं, जो हजारों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रुद्रपुर के ग्राम बागवाला में 1872 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवासों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की सतत निगरानी में विकसित यह परियोजना राज्य में गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और आधुनिक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण (उधमसिंह नगर) द्वारा संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराना है, जिनके पास अब तक पक्का मकान नहीं है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद हजारों लोगों का वर्षों पुराना सपना साकार होने जा रहा है।
गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की नई बस्ती
‘अपना घर, अपना स्वाभिमान’ की भावना के साथ तैयार की गई इस परियोजना में कुल 1872 आवासों का निर्माण किया गया है। इनमें से 832 फ्लैट पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, जबकि 512 अतिरिक्त फ्लैटों में अंतिम चरण के छोटे-मोटे कार्य तेजी से चल रहे हैं। सरकार की योजना शीघ्र ही परियोजना का लोकार्पण कर लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपने की है। सबसे बड़ी बात यह है कि छह लाख रुपये लागत वाले इन आधुनिक फ्लैटों के लिए लाभार्थी को मात्र तीन लाख रुपये ही देने होंगे। शेष राशि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी। इससे सीमित आय वाले परिवारों को भी सम्मानजनक आवास प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
आधुनिक सुविधाओं से लैस आवासीय परिसर
करीब 6.0281 हेक्टेयर भूमि पर विकसित इस आवासीय परियोजना का निर्माण क्षेत्रफल लगभग 39,220 वर्ग मीटर है। योजना में कुल 23 बहुमंजिला आवासीय ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें आधुनिक शहरी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रत्येक फ्लैट में एक बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम और बरामदा उपलब्ध कराया गया है। लगभग 28 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले इन आवासों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि छोटे परिवारों को पर्याप्त सुविधा और बेहतर जीवन स्तर मिल सके। परियोजना की विशेषता यह है कि सभी भवन भूकंपरोधी तकनीक से निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही चैड़ी सड़कों, पर्याप्त पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।
पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर विशेष जोर
बागवाला आवासीय परियोजना को केवल मकानों का समूह नहीं, बल्कि एक आधुनिक और टिकाऊ आवासीय परिसर के रूप में विकसित किया गया है। परिसर में वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग), सीवरेज सिस्टम और अत्याधुनिक एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) की व्यवस्था की गई है।परियोजना में हरे-भरे पार्क, बच्चों के लिए सुरक्षित खेल क्षेत्र और सौंदर्यीकरण के व्यापक कार्य भी पूरे किए जा चुके हैं। हॉर्टिकल्चर का कार्य पूर्ण होने से परिसर का वातावरण आकर्षक और पर्यावरण अनुकूल बन गया है।
बेहतर कनेक्टिविटी से बढ़ेगी सुविधा
आवासीय परिसर का स्थान भी इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में शामिल है। बागवाला स्थित यह परियोजना मुख्य बाजार और प्रमुख मार्ग से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर है। बस स्टेशन छह किलोमीटर और रेलवे स्टेशन आठ किलोमीटर दूर स्थित है। बेहतर सड़क संपर्क और शहर के प्रमुख क्षेत्रों से नजदीकी के कारण यहां रहने वाले परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी।
पारदर्शी होगी आवंटन प्रक्रिया
सरकार ने आवास आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। पात्र लाभार्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन के लिए आवेदक का प्रधानमंत्री आवास योजना के एमआईएस पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक को 17 जून 2015 से पूर्व का उत्तराखंड निवासी होना चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। मात्र पांच हजार रुपये जमा कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। शेष राशि के भुगतान के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
सुरक्षा और गुणवत्ता के मानकों पर खरा परिसर
परियोजना में सुरक्षा और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। परिसर में आरसीसी बाउंड्री वॉल और मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण पूरा हो चुका है। सभी ब्लॉकों में विद्युत कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा यूपीसीएल द्वारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जांच भी पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट द्वारा फायर फाइटिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया जा चुका है। जलापूर्ति व्यवस्था के लिए अंडरग्राउंड टैंक और ओवरहेड टैंक स्थापित किए गए हैं, जबकि एसटीपी भी परीक्षण चरण में पहुंच चुका है।
धामी सरकार की समावेशी विकास सोच का उदाहरण
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकसित बागवाला परियोजना उत्तराखंड में समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार ऐसी योजनाओं को गति दे रही है, जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों और विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिल रहा है। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की निगरानी में तेजी से आगे बढ़ी यह परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है। आने वाले दिनों में जब हजारों परिवार अपने नए घरों में प्रवेश करेंगे, तब यह केवल मकानों का हस्तांतरण नहीं होगा, बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की एक नई शुरुआत होगी। बागवाला की यह आवासीय बस्ती उत्तराखंड में गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बदलने वाली एक नई पहचान बनने जा रही है।
सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार का बयान 
सचिव आवास एवं आवास आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रुद्रपुर के बागवाला में विकसित की गई यह परियोजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना में गुणवत्ता, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरे किए गए हैं। शीघ्र ही पात्र लाभार्थियों को आवासों का आवंटन कर चाबियां सौंपी जाएंगी, जिससे हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार होगा।
 

गदरपुर। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में गदरपुर तहसील में वसूली अभियान चलाकर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, आर.सी. के बकायेदार रमेश सिंह और किशन बसवा जो 5, लाख के बाकीदार है, उन्हें मजराझुन्नी सकैनिया से  गिरफ्तार कर तहसील के बंदी गृह में बंद किया गया। आगे वसूली का अभियान और अधिक तेज किया जाएगा।
 

(पुलिस एंड मीडिया गदरपुर)
गदरपुर। कोतवाली गदरपुर में मोहर्रम पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सीओ अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित लोगों से अपील की गई कि त्योहार के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें तथा ताजियों की ऊंचाई 10 फीट तक ही रखें। साथ ही क्षेत्र में अमन, चैन और शांति बनाए रखने के लिए सभी लोग आपसी सौहार्द बनाए रखें तथा पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
 

रूद्रपुर (सू0वि0)।  जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रबंधक उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम अमल अनिरूद्ध ने बताया कि वित्तय वर्ष 2026-27 हेतु 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु आर्थिक सहायता मद में 40 अनन्तिम लक्ष्य आवंटित किया गया है। उन्होने बताया कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना अनुसूचित जनजाति योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को विकास खण्डवार आवंटित किया गया है। उन्होने बताया कि विकास खण्ड गदरपुर हेतु 04, बाजपुर हेतु 05, सितारगंज हेतु 12, काशीपुर हेतु 01, रूद्रपुर हेतु 01 व विकास खण्ड खटीमा हेतु 17 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होने सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये है कि अनुसूचित जनजाति के पात्र लोगों के आवेदन पूर्ण करवाते हुए 20 जुलाई 2026 तक जनपद मुख्यालय पर जमा कराना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि परियोजना की लागत 50 हजार से 02 लाख तक होगी तथा योजनान्तर्गत अनुदान परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार जो भी कम हो देय होगा। उन्होने बताया कि आवेदक अनुसूचित जनजाति का हो, जनपद का स्थाई निवासी हो, परिवार की वार्षिक आय 02 लाख 50 हजार तक हो, आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो, आवेदक द्वारा पूर्व में निगम की किसी भी योजना में ऋण अनुदान प्राप्त न किया हो और न ही किसी बैंक, वित्तीय संस्थान, सरकारी समिति, विभाग का बकायेदान हो। उन्होने बताया कि आवेदन पत्र दो प्रतियों में भरना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक की छाया प्रति, फोटो आदि संलग्न करना होगा। उन्होने बताया कि जनुसूचित जनजाति के इच्छुक व्यक्ति जो अपना स्वंय का रोजगार करने हेतु ऋण लेना चाहते है वे आवेदन पूर्ण औपचारिकताओं के साथ निर्धारित तिथि तक जमा कर सकते है।  

रुद्रपुर (सू.वि.)। 66 विधानसभा क्षेत्र, रुद्रपुर में 11 बीएलओ एवं उनकी टीमों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण समर्पण, निष्ठा एवं उत्कृष्ट कार्यकुशलता के साथ शत-प्रतिशत पूर्ण किए जाने पर उपजिलाधिकारी मनीष बिष्ट एवं तहसीलदार दिनेश कुटोला द्वारा सम्मानित किया गया।
 

रूद्रपुर (सू0वि0)। जनपद में राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान आगामी 28 जून से 04 जुलाई  तक आयोजित होगा। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में पल्स पोलियो अभियान की शत-प्रतिशत सफलता हेतु प्रमुख चिकित्सा अधीक्षकों के साथ जिला टास्क फोर्स की बैठक जिला सभागार में आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सम्बन्धित अधिकारी  ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। उन्होने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी पोलियो के कार्य को गम्भीरता से ले इसमे किसी भी प्रकार की ढिलायी न बरती जाये। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि आपस में समन्वय बनाते हुये पल्स पोलियों का वृहद रूप से प्रचार-प्रसार करें ताकि सभी लोग जागरूक होकर 28 जून को अपने 0 से 05 वर्ष तक के बच्चों को बुथ पर आकर पोलियों की खुराक पिला सकें। जिलाधिकारी ने कहा कोई भी बच्चा पोलियों खुराक से वंचित न रहे इस पर विशेष ध्यान दिया जाय। उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि ब्लाॅक स्तर पर शीघ्र बैठक कर कार्य को सफल बनाने हेतु ठोस योजना बनाना सुनिश्चित करें। उन्होने सभी एमओआईसी को निर्देश दिये कि जिन स्थानो पर कम वैक्सीनेशन हो रहा है उन स्थानों पर विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करें। उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि आशा कार्यकत्रियों को निर्देशित करें कि 29 जून से 04 जुलाई तक घर-घर जाकर अनिवार्य रूप से पोलियो दवाई पिलाएं। उन्होने कहा कि जिन विभागों को जो जिम्मेदारियां दी गई है वे उन्हे भलिभांति पूर्ण करें। उन्होने कहा कि जिन स्कूलो में पोलियो बूथ बनाये गये है वे स्कूल 28 जून रविवार को अनिवार्य रूप से खुले रहेगें। मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 केके अग्रवाल ने बताया कि जनपद में 0 से 5 वर्षों तक के 274889 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है एवं जनपद में 1184 फिक्स बूथ, 86 ट्रांजिट बूथ व 52 मोबाईल बूथ कुल 1322 बूथ बनाये गये है। उन्होने बताया कि इस अभियान में 259 सुपरवाईजर लगाये गये है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डाॅ0 एमके तिवारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 डीपी सिंह, डाॅ0 एसपी सिंह, डाॅ0 डीएम गहलोत, डाॅ0 रोहन कुमार, डाॅ0 सुधीर, सचिव आईएमए डाॅ0 जितेन्द्र कुमार, डाॅ0 नसरीम, डाॅ0 दीप्ति सरकार, डब्लूएचओ की डाॅ0 मीनाक्षी सुमन, जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चैधरी, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरूद्ध, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी नंदनी तोमर व चिकित्साधिकारी उपस्थित थे।