रुद्रपुर (सू.वि.)। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद श्री अजय भट्ट ने शून्य काल के दौरान लोकसभा सदन में उत्तराखंड के खाली हो चुके भूतिया गांव के पुनर्स्थापन के लिए नई योजना बनाने की बात उठाई। सांसद श्री अजय भट्ट ने लोकसभा सदन में बताया कि उत्तराखंड में 1700 से अधिक गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह खाली हो चुके हैं जिन्हें भूतिया गांव यानी घोस्ट विलेज कहा जाता है। श्री भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की वाइब्रेट विलेज योजना का लाभ बॉर्डर क्षेत्र के गांव को मिल रहा है जिससे वहां पलायन रोकने में आसानी हो रही है। ठीक इसी प्रकार मध्य हिमालय क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए इसी प्रकार की कोई नई योजना बनाई जानी बेहद आवश्यक है ताकि लगातार खाली होते गांव जो आज जंगली जानवरों का विचरण का केंद्र बन चुके हैं वहां फिर से रिवर्स पलायन हो सके।श्री भट्ट ने सदन में कहा कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 1048 गैर आबाद गांव (Non&Inhabited Villages) सूचीबद्ध हैं। मान्यवर, उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास एवं प्रवासन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 2025 में 1700 से भी अधिक गांव पूरी तरह निर्जन हो चुके हैं और ये अब भूतिया गांव (घोस्ट विलेज) बन गए हैं, जहां पर कोई बसावट नहीं है, खेत खलिहान उजड़ चुके हैं, घर सुनसान पड़े हैं, जमीन बंजर पड़ गई है। जहां लोगों की किलकारी गूंजती थी, शादी-ब्याह एवं शुभ कार्यों के शगुन गीत गाए जाते थे। दुःख दर्द में सब सहभागिता करके एक-दूसरे का हाथ बटाते थे। त्यौहारों पर संस्कृति के फूल बिखरते थे, झोड़े, चांचरी, लोकल संस्कृति के गीत गाए जाते थे। आज वहां बाघ, तेंदुआ, भालू, लोमड़ी, हिरन, बंदर, सुअर, सांप, बिच्छू एवं विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों की आवाजाही हो रही है। मान्यवर, रोजगार की चाह में हमारे लोग अपने गांव छोड़कर बड़े शहरों में चले गए है, इस प्रकार ये सभी गांव माईग्रेटेड (पालयन) की समस्या से जूझ रहे है, जिसके कारण ये गांव पूरी तरह से खाली हो गए हैं और ष्घोस्ट विलेजष् (भूतिया गांव) में परिवर्तित हो गए हैं। यद्यपि हमारे मा० प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सीमावर्ती गांवों को जोड़ने और उनकी सुरक्षा के लिए वाईब्रेन्ट विलेज की घोषणा की है, जो एक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों को बहुत तेजी से जोड़ा जा रहा है, ताकि पलायन रूक सके और सीमावर्ती क्षेत्र ओर मजबूत हो सकें। लेकिन मध्य हिमालय के गांव बहुत तेजी से खाली हो रहे है, जो उत्तराखण्ड राज्य एवं पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। अतः मैं, इन गावों को पुनः बसाने हेतु केन्द्र सरकार से ठोस कदम उठाने एवं विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग करता हूं।

रुद्रपुर (सू.वि.)। जिलाधिकारी नितिन सिह भदौरिया के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी की अध्यक्षता में नवीन शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व जिला सभागार में जनपद के निजि विद्यालयों के प्रधानाचार्यो/प्रबंधको के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में आर टी ई के तहत सभी विद्यालयों को मानकानुसार ऐडमिशन करने तथा विद्यालयों की मान्यता/नवीनीकरण पर चर्चा की गयी। मुख्य विकास अधिकारी ने निजि विद्यालय संचालकों को निर्देश दिये कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 निर्धन बच्चों द्वारा आवेदन किया जाता है तो उन्हे मानकानुसार आवश्य प्रवेश दिया जाये। उन्होने कहा कि प्रवेश शुक्ल एवं शिक्षण शुल्क से सम्बन्धित निर्धारित मानको का अवश्य पालन किया जाय। उन्होने विद्यार्थियों के गणवेश में बार-बार बदलाव न किये जाने, विद्यालय वाहन व्यवस्था एवं सुरक्षा मानको का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होने विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था करने, शिक्षकों, कार्मिको एवं चालकध्परिचालकों का पुलिस सत्यापन कराने के निर्देश भी दिये।  उन्होने बुक बैंक की स्थापना एनसीपीसीआर व एससीपीसीआर के निर्देशों का अनुपालन करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि सुरक्षा के दृष्टि से विद्यालयों के आस-पास के गतिविधियों पर भी नजर रखा जाये। अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लाने-लेजाने वालों वाहनों पर नजर रखने, विद्यालयों में एण्टी ड्रग्स के सम्बन्ध में जागरूक रहने पर विस्तार चर्चा करते हुए बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये।  सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने विद्यालय में छात्र-छात्राओं को लाने-लेजाने वाले वाहनों में सुरक्षा सम्बन्धित सभी मानक पूर्ण करने के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होने कहा कि स्कूली वाहनों में महिला कंडक्टर की नियुक्ति अनिवार्य रूप से किया जाये। मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेन्द्र मिश्रा ने छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न करने, सुरक्षा आदि सभी मानकों को पूर्ण करने के निर्देश दिये। बैठक में खण्ड शिक्षा अधिकारी सावेद आलम, डीके साहू, हरिवाब निरंजन, सतेन्द्र यादव, जिला समन्वयक हिमांशु कुमार चैहान सहित विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रबंधक आदि मौजूद थे। 

विनोद वार्ता संवाद-सूत्र
गदरपुर। जिला अधिकारी के निर्देश पर गैस की कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में दिखा। एसडीएम ऋचा सिंह व तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने मुखबिर से मिली सूचना पर ग्राम खेमपुर में छापेमारी अभियान चलाया। टीम के पहुंचते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान कुल 6 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि इनमें से तीन सिलेंडरों की वैध कॉपियां मौजूद थीं, जिसके चलते उन सिलेंडरों को नियमानुसार छोड़ दिया गया। जबकि बाकी तीन सिलेंडर बिना किसी दस्तावेज के पाए गए, जिन्हें प्रशासनिक टीम ने मौके पर ही जप्त कर गदरपुर गैस एजेंसी कार्यालय में जमा करा दिया। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में गैस की अवैध आपूर्ति और कालाबाजारी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे अभियानों को आगे भी जारी रखा जाएगा और अवैध गतिविधियों में संलग्न लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप के साथ ही लोगों में राहत की भावना भी देखी गई है।
 

विनोद वार्ता संवाद-सूत्र
गदरपुर। विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए कई लोगों के कनैक्शन काटे गये और पुलिस में रिपोर्ट करवायी गयी।विभागीय टीम की संयुक्त चैकिंग के दौरान ग्राम रजपुरा कालोनी नंबर 01 में कई स्थानों पर चैकिंग गई। जिसके बकायदारो के कनैक्शन काटकर मापक उत्तारे तथा पूर्व में कटे कनैक्शनोंको पुनः जुड़ा पाये जाने पर उनके विरुद्ध 135 में मुकदमा दर्ज कराया गया। टीम में उपस्थित सहायक अभियन्ता सतकर्ता अमित आर्या, अवर अभियन्ता महताब अली, लाइनमैन बबली शर्मा, दीपक कुमार, राजेश, व मनीष इत्यादि मौजूद रहे। कनैक्शन काटे गये और कार्यवाही की गयी जिसमें गुरदास ंिसह रजपुरा, कुलबन्त कौर, हरजीत कौर, सकतर सिंह, विरेन्द्र सिंह, बिशन सिंह ग्राम रजपुरा नंबर 01 शामिल थे। उक्त के खिलाफ थाना कोतवाली गदरपुर में धारा 135 के तहत मामला दर्ज करवाया गया। अधिकारियों ने कहा कि चैकिंग की कार्यवाही जारी रहेगी। 

विनोद वार्ता संवाद-सूत्र
गदरपुर। नगर के सनातन धर्म मंदिर कार्यालय, बुध बाजार में गुरुवार को भारत विकास परिषद गदरपुर की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन की पुरानी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से अपने-अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद कार्यकारिणी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। इसके उपरांत संगठन की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस दौरान प्रांतीय संगठन मंत्री रविंद्र बजाज चुनाव अधिकारी के रूप में उपस्थित रहे। उनके मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई गई। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें राजीव ग्रोवर को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, डॉ. विप्रजीत विश्वास (सोनू) को सचिव, सागर गाबा को कोषाध्यक्ष तथा श्रीमती अंजू भुड्डी को महिला सहभागिता (संयोजिका) के रूप में चयनित किया गया। नई कार्यकारिणी के गठन के पश्चात उपस्थित सदस्यों ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। साथ ही संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा सामाजिक कार्यों को गति देने का संकल्प भी लिया गया। बैठक के दौरान भारत विकास परिषद के कई वरिष्ठ एवं सम्मानित सदस्य मौजूद रहे। इनमें प्रमुख रूप से दीपक सुधा, विनोद चुग, डॉ. अरविंद धवन, डॉ. अजय श्रीवास्तव, राकेश भुड्डी, राजकुमार भुड्डी, अशोक हुड़िया, राकेश कम्बोज, डॉ. विनीत अरोरा, बंटी छाबड़ा, गौरव मदान सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में संगठन के उद्देश्यों एवं आगामी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन के मूल उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और समाज सेवा के कार्यों को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया। बैठक का समापन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ।

विनोद वार्ता संवाद-सूत्र
गदरपुर। गदरपुर गैस एजेन्सी पर कालाबाजारी करने वाले बाज नहीं आ रहे है जिसके चलते तहसील प्रशासन सक्रिय होते हुए सख्त रुख अपना रहा है। इसी के तहत  तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट तथा नगर पालिका ईओ कैलाश सिंह पटवाल ने गदरपुर गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण कर गैस वितरण व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में की गई। निरीक्षण के दौरान तहसील प्रशासन ने गैस एजेंसी प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए कि डीएम के आदेशानुसार अब घर-घर गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी अनिवार्य रूप से की जाएगी। एजेंसी परिसर से किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर का प्रत्यक्ष वितरण नहीं होगा। साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु तीन दिन का आपूर्ति चार्ट तैयार कर सार्वजनिक करने के भी निर्देश दिए गए। ताकि वितरण प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारु बनी रहे। तहसीलदार बिष्ट ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी गाड़ियों के माध्यम से होने वाले गैस वितरण के दौरान अब एक पुलिस कर्मचारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहेगा, जिससे अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन गैस वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरान निरीक्षण टीम में कानूनगो विनोद कुमार, लेखपाल राजीव कुमार, लेखपाल इंदु भट्ट सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि नियमित निगरानी से उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराना और कालाबाजारी पर रोक लगाना मुख्य प्राथमिकता है।
 

विनोद वार्ता संवाद-सूत्र
गदरपुर/रुदपुर। चैत्र नवरात्र की अष्टमी व नवमी पर मन्दिरों व घरों में श्रद्वालुओं ने देवी महागौरी की पूजा अर्चना कर नारियल, हलवा, पूड़ी, चने का प्रसाद अर्पित किया। कई भक्तों ने कन्या पूजन कर कन्याओें कोे भोज करवाते हुये उपहार भेंट किया व आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी के साथ उन्होंने अपने व्रत का समापन किया। इस अवसर पर मंदिरो को खूब सजाया गया और भजन कीर्तन किया। वहीं रामनवमीं का पर्व भी मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया। इसके उपरान्त प्रसाद का वितरण किया गया।