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रूद्रपुर (सू.वि.)। राष्ट्रीय महिला आयोग के अभियान श्महिला आयोग आपके द्वारश् के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा 09 मार्च से 13 मार्च तक राज्य के विभिन्न जनपदों में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जन सुनवाई के अंतिम दिन शुक्रवार को जनपद उधम सिंह नगर के जिला सभागार में श्महिला जनसुनवाईश् कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कण्डवाल द्वारा की गई तथा उनके साथ आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती कंचन कश्यप की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। जनसुनवाई के दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा और सामाजिक योजनाओं से जुड़ी अपनी समस्याएं आयोग के समक्ष रखीं, जिस पर माननीय अध्यक्ष  ने मौके पर उपस्थित संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करने के  निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया और शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। माननीय अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कण्डवाल ने अपने संबोधन में कहा कि आयोग का लक्ष्य उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं तक पहुँचकर उन्हें न्याय दिलाना, उनकी पीड़ा को समझना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है तथा श्महिला आयोग आपके द्वारश् पहल इसी दिशा में एक सशक्त कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक महिला की समस्या को समझा और सुना जाएगा और  हर संभव सहायता की जाएगी। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धामी जी महिलाओं की समस्याओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि महिलाएं जागरूक होकर उनका लाभ उठाकर सशक्त हो सके।उन्होंने जोर देते हुए कहा कि महिला आयोग की प्राथमिकता सदैव घर जोड़ने की रही है और उन्होंने असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को अपनी शिकायतों और समस्याओं के समाधान हेतु जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। महिला जनसुनवाई के दौरान अध्यक्ष  ने उपस्थित अधिकारियों से  कहा कि महिला आयोग के निर्देशों को कोई भी विभाग हल्के में न ले। उन्होंने पुलिस विभाग को विशेष रूप से निर्देशित किया कि यदि कोई महिला अपनी समस्या या शिकायत लेकर आए तो उन्हें मायूस होकर न जाना पड़े, उन्हें संतुष्ट करके भेजें तथा उनकी समस्या को धैर्य से सुनते हुए उनके साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें। उन्होंने कहा महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण शासन-प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।जनसुनवाई के दौरान 12 फरियादियों ने अपनी समस्याओं को आयोग के सम्मुख रखा, जिनमें से कई संवेदनशील मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि गंभीर प्रकरणों को आगामी कार्यवाही हेतु आयोग मुख्यालय देहरादून प्रेषित किया गया। इस दौरान जनसुनवाई में कई अन्य गंभीर प्रकरण भी सामने आए, जिनमें कुछ महिलाओं द्वारा पति पत्नी, संपत्ति विवाद, घरेलू हिंसा के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर माननीय अध्यक्ष ने उक्त महिलाओं की वन स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग कराने तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी को इस संबंध में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा 01 पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराने को कहा गया। इस महत्वपूर्ण जनसुनवाई दौरान सदस्य राज्य महिला आयोग कंचन कश्यप,महापौर रूद्रपुर विकास शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास मुकुल चैधरी, प्रोवेशन अधिकारी व्योमा जैन, सीओ प्रशान्त कुमार, डी आर वर्मा,अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ एस पी सिंह, पर्यटन, श्रम प्रवर्तन एवं अन्य संबंधित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारीगण ,जनप्रतिनिधि सहित महिलाएं भी उपस्थित रहे।

विनोद वार्ता संवाद-सूत्र
गदरपुर। नगरवासियों द्वारा वर्षो से बस स्टैण्ड मांग की जा रही थी। जनता की मांग पर शहर से करीब 3 किमी. दूरी पर बस स्टैण्ड करीब 6 माह से बनकर तैयार हो चुका है।  छह माह बाद भी उद्घाटन नहीं हो पाया है। कार्यदायी संस्था उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की ओर से बनाए गए बस स्टैंड में चहारदीवारी, कार्यालय, कैंटीन, टिकट घर, व विश्राम गृह, प्लेटफार्म और शौचालय सहित सभी व्यवस्थाएं तैयार हैं। मुख्य द्वार पर गेट भी लगाया जा चुका है। उद्घाटन में देरी के चलते इसकी रंगाई-पुताई की चमक भी फींकी पड़ने लगी है। वर्तमान में रुद्रपुर-काशीपुर रूट की बसें मुख्य बाजार में सकैनिया मोड़, गूलरभोज रोड, कोतवाली के सामने, गुरुद्वारे के पास और दिनेशपुर मोड़ पर सवारियां उतारती-बैठाती हैं जिससे बाजार में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों का कहना है कि बस स्टैंड नगर से करीब तीन किलोमीटर दूर होने के कारण विशेषकर रात्रि के समय यात्रियों को आने-जाने में परेशानी हो सकती है। रात्रि के समय यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी यात्री सुरक्षित नहीं होगें। हालाकि बस स्टैंड के पास ही पुलिस चैकी भी मौजूद है। इस लिए सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों के लिए सुरक्षित भी माना जा रहा है। ़क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि बस स्टैण्ड का शीघ्र शुभारम्भ किया जाये जिससे यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। इस संबंध में आरएम रुद्रपुर डिपो के श्रीराम कौशल का कहना है कि बस स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है। शासन से उ़द्धघाटन की अनुमति मिलने के बाद ही रोडवेज बस स्टैंड यात्रियों की सुविधा के लिए खोल दिया जायेगा। 
 

विनोद वार्ता संवाद-सूत्र
गूलरभोज। गैरसैंण विधानसभा सत्र में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडेय ने गूलरभोज क्षेत्र की अधिग्रहित जमीनों पर आज तक मालिकाना हक न मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बौर और हरिपुरा जलाशय निर्माण के दौरान प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को सदन के समक्ष रखा। विधायक पांडेय ने सरकार से इन समस्याओं के जल्द हल करने की मांग की। विधायक पांडेय ने सदन को बताया कि बौर और हरिपुरा जलाशय के निर्माण के लिए गूलरभोज क्षेत्र की लगभग 540 और 685 एकड़ राजस्व भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसके बदले प्रभावित ग्रामीणों को दूसरी जगह जमीन तो दी गई लेकिन उन्हें उस भूमि पर आज तक कानूनी अधिकार नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विधायक ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल गूलरभोज के बौर डेस्टिनेशन में सड़क सुविधाओं के अभाव का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जलाशय के पार बसे नया प्लॉट, सैमल चैड़, कोपा बसंता, लाल सिंह और कोपा मुनस्यारी जैसे गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। उन्होंने सरकार से इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण कराने की मांग की, जिससे पर्यटन और स्थानीय लोगों को लाभ मिल सके। विधायक पांडेय ने प्रदेश निर्माण में बंगाली समाज के योगदान को याद करते हुए उनकी नमोशूद्र और माझी जैसी जातियों को अन्य प्रदेशों की भांति पिछड़ी जाति का दर्जा देने की भी मांग की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाएगी।

रूद्रपुर (सू0वि0)। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में ग्रीष्म ऋतु एवं पूर्व मानसून तैयारीयो के संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला आपदा प्रबंधन सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि गर्मी का मौसम आ गया है इसलिए पेयजल महकमा जनसामान्य को सुचारू पेयजल मुहैया करने हेतु सक्रिय होकर अभी कार्य करना सुनिश्चित करें । उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल में दवाइयां, एंबुलेंस, मेडिकल टीम तैयार करने, गर्भवती महिलाओं का डाटा एकत्रित करने  तथा सर्पदंस एंटी वेनम किट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय में पर्याप्त रूप से रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होने नगर निकायो को मानसून से पूर्व ही नालियों की समय से सफाई कर जीएस मैपिंग पूर्व की भांति किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने ग्रीष्म ऋतु की स्थिति में शिक्षण एवं पठन पाठन की समय अवधि में परिवर्तन किए जाने, ग्रीष्म ऋतु से संबंधित जानकारी का प्रचार प्रसार किया जाने हेतु शिक्षा विभाग को निर्देश दिए। उन्होने मानसून पूर्वी जर्जर भवनों की सूची तैयार किए जाने, जल संस्थान और पेयजल विभाग को पेयजल लाइनों की मरम्मत कर शुद्ध, सुचारु पेयजल आपूर्ति किये जाने, खराब हैंडपंप आदि की समय  मरम्मत करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार सभी विभागों को एजेंडा अनुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिये। उन्होने जिला पंचायतराज अधिकारी को ब्लॉक के माध्यम से आपदा सुरक्षा टीम का गठन किए जाने व उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपदा प्रबंधन को भी ऐड किए जाने के निर्देश दिये। उन्होने कृषि विभाग को फसल क्षेत्रफल की सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए साथी समस्त उप जिलाधिकारी को खाड़ी देशों में फंसे लोग जो वहां पर रह रहे हैं या कुछ लोग जो भारत वापस आना चाहते हैं उनकी सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा जिन रेखीय  विभाग द्वारा थर्ड पार्टी नहीं आई है वह तुरंत उपयोगिता प्रमाण पत्र आपदा प्रबंधन को उपलब्ध करा दे। सिंचाई विभाग और खनन विभाग आपस में समन्वय कर जनपद में जिन नदियों में रिवर ड्रेजिंग एवं चैनेलाइजेशन  का कार्य होना है उनका चिंहिकरण कर आपदा प्रबंधन को आगरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित होने की सूचना आपदा कंट्रोल रूम को दी जाए। जिससे कंट्रोल रूम के द्वारा विद्युत आपूर्ति संबंधी जन समस्याओं  को अवगत करा सके। बैठक में ओसी/उप जिलाधिकारी गौरव पाण्डेय, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी, जिला पंचायतराज अधिकारी विद्या सिंह सोमनाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेन्द्र मिश्रा, अधिशासी अभियंता सिंचाई एएस नेगी,पेयजल निगम सुनील जोशी, जल संस्थान तरूण शर्मा आदि उपस्थित थे व उप जिलाधिकारी, नगर निकाय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे।     

किच्छा (सू0 वि0)। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशों के क्रम में उपजिलाधिकारी किच्छा गौरव पाण्डे के नेतृत्व में किच्छा तहसील क्षेत्रांतर्गत पुलिस विभाग ,पूर्ति विभाग ,राजस्व विभाग की टीम  द्वारा विभिन्न गैस एजेंसी के स्टॉक ध्गोदाम का निरीक्षण किया। घरेलू सिलेंडर का कमर्शियल में उपयोग न करने तथा किसी भी प्रकार से कालाबाजारी ना करने हेतु एजेंसी प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिए गए। श्री पाण्डेय ने घटतोली की जांच हेतु मौके पर गैस सिलेंडर का वजन लिया गया जो कि सही पाया गया। क्षेत्र में  घरेलु गैस की किसी प्रकार की कोई किल्लत वर्तमान में नही है। जनसुविधाओं के दृष्टिगत उक्त का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रत्येक एजेंसीध्गोदाम पर सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी  के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों के कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है ।गैस सिलेंडर स्टॉक एवं कार्रवाई की रिपोर्ट शीघ्र प्रेषित करने हेतु संबंधित विभाग के पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया गया है।
 

रूद्रपुर (सू.वि.)। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय व पुलिस अधीक्षक क्राइम जगदीश चैधरी ने गुरुवार को   इंडेन गैस गोदाम काशीपुर बायपास, भारत गैस गोदाम भुड़ारानी और भारत गैस गोदाम रामपुर रोड का निरीक्षण किया और पाया कि बुकिंग संख्या और सिलेंडर की आपूर्ति संख्या में संतुलन बना हुआ है। उन्होंने बताया की देखने में आया जिन व्यक्तियों की बुकिंग ऑनलाइन नहीं हो पा रही है, वे लोग बिना बुकिंग गैस गोदाम पर पहुंच रहे हैं, जिससे समस्या हो रही थी। अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने बताया कि  इंडेन गैस सर्विस ने ऑफलाइन गैस बुकिंग की सुविधा भी प्रारंभ कर दी है। भारत गैस में ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, फिर भी जिसकी बुकिंग नहीं हो पाई है, उनकी बुकिंग एजेंसी के लोग एजेंसी पर ही ऑनलाइन कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील है कि पैनिक क्रिएट न करें, घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य है।