विनोद वार्ता संवाद-सूत्र
गदरपुर। इंडेन गैस एजेंसी एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। गैस सिलिंडर की होम डिलीवरी की व्यवस्था से खिन्न वार्ड नंबर पांच के सभासद की गैस एजेंसी के प्रबंधक और ठेकेदार से नोकझोंक हो गई। मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। प्रबंधक ने पुलिस को तहरीर सौंपकर सभासद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं सभासद ने भी गैस एजेन्सी व्यवस्था की जांच करवाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को वार्ड नंबर पांच के सभासद परमजीत सिंह पम्मा इंडेन गैस एजेंसी आए थे। सिलिंडरों की होम डिलीवरी की व्यवस्था को लेकर उनकी ठेकेदार राकेश अरोरा और एजेंसी प्रबंधक गंगाराम आर्य से बहस हो गई। नोकझोंक से शुरू हुआ मामला गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। मामले के तूल पकड़ने पर प्रबंधक और ठेकेदार के इशारे पर सभी कर्मचारियों ने एजेंसी में तालाबंदी कर दी। उन्होंने कोतवाली पहुंचकर परमजीत सिंह पम्मा के खिलाफ तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के अनुसार परमजीत सिंह पम्मा ने कथित रूप से एजेंसी कार्यालय में जबरन घुसकर कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए कार्य में बाधा उत्पन्न की। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी मिलने पर इंडेन गैस एजेंसी के नोडल अधिकारी हेमंत कुमार भी मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। वहीं, पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सभासद परमजीत सिंह पम्मा का आरोप है कि गैस एजेंसी निर्धारित रोस्टर के अनुसार सिलिंडर की होम डिलीवरी नहीं कर पा रही है। उन्होंने एजेंसी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कालाबाजारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बहरहाल घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग का आरोप है कि जब एजेन्सी में गैस सिलेण्डर के बारे जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है गैस मैनेजर फोन तक नहीे उठाते है यही स्थिति ठेकेदार व गैस वितरण करने वालों का हाल है ऐसी स्थिति में गैस उपभोक्ता क्या करें उनका कहना है उच्चाधिकारी मामले की जांच कर गैस प्रबंधक को निर्देशित करेें कि उपभोक्ताओं के फोन रिसीव कर उन्हें जानकारी दें। इससे लगता है कि गैस वितरण में अनिमिततायें हो रही हैं।

रुद्रपुर, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का उल्लंघन करने वालों को अब किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं समुचित प्राधिकारी डॉ. के. के. अग्रवाल के अत्यंत कड़े एवं स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 18/04/2026 को रुद्रपुर ब्लॉक के 04 पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों एवं 01 IVF केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की PC-PNDT टीम ने निरीक्षण की कार्रवाई की।अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी (PC-PNDT) डॉ. एस. पी. सिंह के नेतृत्व में केंद्रों पर निरीक्षण में अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 18, 20, 22, 23 एवं नियम 9, 10 के अंतर्गत एक-एक दस्तावेज को खंगाला।निरीक्षण वाले केंद्र: फुटेला हॉस्पिटल, फुटेला आई.वी.एफ. सेंटर, बी.डी. पाठक हॉस्पिटल, जीवनदीप डायग्नोस्टिक सेंटर एवं न्यूरो अल्ट्रासाउंड सेंटर।टीम सदस्य: डॉ. एस. पी. सिंह (ACMO/DNO), डॉ. नम्रता सिंह, प्रदीप महर (जिला समन्वयक PC-PNDT सेल) तथा गोपाल आर्य (अधिशासी सहायक)।सघन तलाशी: टीम ने फॉर्म-F में छोटी से छोटी गलती, मरीजों के अभिलेखों में ओवरराइटिंग, बिना रेफरल स्लिप के USG, रजिस्टर में कटिंग, मशीनों का भौतिक सत्यापन तथा धारा 22 के तहत अनिवार्य चेतावनी बोर्ड 'लिंग परीक्षण कराना एवं करवाना कानूनी अपराध है – जेल होगी' की गहन जांच की।सीधी चेतावनी: सभी संचालकों को अंतिम चेतावनी देते हुए साफ कर दिया गया कि PCPNDT एक्ट की धारा 23(1) के तहत पहली गलती पर 3 साल की सश्रम कैद + 50 हजार जुर्माना और धारा 23(2) के तहत दोबारा पकड़े जाने पर 5 साल की सश्रम कैद + 1 लाख जुर्माना होगा। साथ ही धारा 20 के तहत रजिस्ट्रेशन तत्काल निलंबित/रद्द कर धारा 30 के तहत मशीनें जब्त कर ली जाएंगी। लिंग बताने वाले डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस भी रद्द करवाया जाएगा।डॉ. एस. पी. सिंह ने दो टूक कहा, "अब केवल निरीक्षण नहीं, सीधी कार्रवाई होगी। यह रिपोर्ट धारा 17(4) के तहत आज ही राज्य समुचित प्राधिकारी को भेजी जा रही है।" जिले में लिंगानुपात बिगाड़ने वालों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस, जीरो मर्सी' की नीति लागू है।जनता के लिए खुली चेतावनी: यदि कोई डॉक्टर, आशा, ANM, परिचित या रिश्तेदार लिंग परीक्षण के लिए उकसाता है या पैसे मांगता है तो उसकी वीडियो/ऑडियो बनाकर CMO कार्यालय या PC-PNDT सेल को दें। सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा व नाम पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा। लिंग परीक्षण = गैर-जमानती अपराध = सीधी जेल।"बेटी को कोख में मत मारो – जेल जाने को तैयार रहो"
"जो लिंग बताएगा, वो सलाखों के पीछे जाएगा"जारीकर्ता
डॉ. के. के. अग्रवाल
मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं समुचित प्राधिकारी
PC-PNDT सेल, जनपद – उधम सिंह नगर

उधम सिंह नगर (सू.वि.)। जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के अभियान को और गति देते हुए गूलरभोज दिनेशपुर क्षेत्र में एक साथ कई धार्मिक संरचनाओं को आज भोर होते ही ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये धार्मिक संरचनाएं सिंचाई विभाग की भूमि पर कब्जे करके बनाई गई थी और तीन माह पूर्व प्रशासन द्वारा सर्वे करने के बाद इन संरचनाओं को बनाने वाले सदस्यों को भूमि और निर्माण संबंधी दस्तावेज दिखाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। सिंचाई विभाग ने ठंडा नाले वाले  क्षेत्र में अवैध कब्जे करने वालों को भी नोटिस जारी किया हुआ है, अवैध कब्जेदारो ने नोटिस के बाद हाई कोर्ट में शरण ली जहां उन्हें राहत नहीं मिली और वे सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश ले आए। लेकिन धार्मिक संरचनाओं पर कोई स्थगन आदेश नहीं होने पर सिंचाई विभाग ने जिला प्रशासन और भारी संख्या में पुलिस बल लेकर उन्हें आज तड़के ध्वस्त कर दिया। सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई तीन धार्मिक संरचनाओं को हटा कर कब्जा लिया गया है। उक्त संरचनाओं के निर्माण के लिए कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी और न ही भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज कब्जेदारो ने दिखाए। सुप्रीम कोर्ट के इस बारे में दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए कारवाई की गई है।
 

रूद्रपुर अप्रैल 2026 (सू.वि.)। जनपद में गेहुॅं फसल की उत्पादकता जॉंच हेतु जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने खेत में पहुॅचकर क्रॉप कटिंग की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत एवं फसलांे की उपज का अनुमान लगाने हेतु तहसील रूदपुर के राजस्व ग्राम भूरारानी में जिलाधिकारी ने काश्तकार अशोक गांधी  के खेत में पड़ताल कर स्वयं गेहूं  फसल कटाई की। गेहूं के 43.30 वर्गमीटर त्रिभुजाकार प्लाट में 17.900 किलोग्राम गेहूं उपज प्राप्त हुयी। उन्होने बताया कि फसल कटाई प्रयोग पूरे  जनपद, प्रदेश, देश में  सरकार  द्वारा  कराये  जाते है, इस क्रॉप कटिंग से मिलने  वाले  आकड़ो से फसल बीमा, खाद्य नीति  निर्धारित की जाती है। क्रॉप कटिंग में तहसीलदार दिनेश कुटौला, सहायक  भूलेख अधिकारी मदन बिष्ट, कानूनगो राधे सिंह राणा आदि उपस्थित थे।
 

रूद्रपुर 17 अप्रैल, 2026 (सू.वि.)- सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन-1905 पर 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों को फोर्स क्लोज करने के मामलों में जिलाधिकारी, विभागाध्यक्ष या संबंधित सचिव की संस्तुति के बिना किसी भी स्तर पर फोर्स क्लोज की कार्रवाई न की जाए। शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना पर्याप्त कार्यवाही किए यदि कोई अधिकारी शिकायत को फोर्स क्लोज करता है, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन-1905 केवल एक दूरभाष संख्या नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं और विश्वास का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निस्तारण शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित होने तक किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी स्तर पर प्रत्येक सप्ताह तथा विभागीय सचिव स्तर पर प्रत्येक माह में कम से कम दो बार शिकायतों की समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की सफलता का वास्तविक आकलन तभी संभव है, जब शिकायतकर्ता यह अनुभव करें कि सरकार ने उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध और प्रभावी समाधान प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित कर उनका फीडबैक प्राप्त किया जाए तथा उच्च स्तर पर शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से भी वार्ता की। बैठक में मण्डलायुक्तध्सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वीसी जय किशन, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, डीएफओ यूसी तिवारी, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, अधीक्षण अभियंता लोनिवि अनिल पांगती, सिंचाई पीके दीक्षित, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, रविन्द्र बिष्ट, महाप्रबंधक मंडी निर्मला बिष्ट सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
 

रूद्रपुर  (सू.वि.)- सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन-1905 पर 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों को फोर्स क्लोज करने के मामलों में जिलाधिकारी, विभागाध्यक्ष या संबंधित सचिव की संस्तुति के बिना किसी भी स्तर पर फोर्स क्लोज की कार्रवाई न की जाए। शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना पर्याप्त कार्यवाही किए यदि कोई अधिकारी शिकायत को फोर्स क्लोज करता है, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन-1905 केवल एक दूरभाष संख्या नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं और विश्वास का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निस्तारण शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित होने तक किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी स्तर पर प्रत्येक सप्ताह तथा विभागीय सचिव स्तर पर प्रत्येक माह में कम से कम दो बार शिकायतों की समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की सफलता का वास्तविक आकलन तभी संभव है, जब शिकायतकर्ता यह अनुभव करें कि सरकार ने उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध और प्रभावी समाधान प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित कर उनका फीडबैक प्राप्त किया जाए तथा उच्च स्तर पर शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से भी वार्ता की। बैठक में मण्डलायुक्तध्सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वीसी जय किशन, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, डीएफओ यूसी तिवारी, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, अधीक्षण अभियंता लोनिवि अनिल पांगती, सिंचाई पीके दीक्षित, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, रविन्द्र बिष्ट, महाप्रबंधक मंडी निर्मला बिष्ट सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
 

पंतनगर/रुद्रपुर (सू.वि.)। आज दिनांक 17/04/2026 को जिला स्तरीय टीम द्वारा जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के वेटरनरी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में कुल 06 पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन पाई गईं, जिनमें से 02 मशीनें पुरानी एवं अनुपयोगी होने के कारण नियमानुसार सील कर दी गईं। शेष 04 अल्ट्रासाउंड मशीनें जानवरों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सुचारू रूप से उपयोग में लाई जा रही हैं। टीम द्वारा मेडिसिन विभाग, सर्जरी विभाग तथा ऑब्स एंड गायनी विभाग का भी गहन निरीक्षण किया गया। इस दौरान विभागों में अल्ट्रासाउंड मशीन के उपयोग की प्रक्रिया एवं जानवरों के उपचार की व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण में सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। निरीक्षण के अवसर पर डॉ. प्रकाश भट्ट, विभागाध्यक्ष, वेटरनरी हॉस्पिटल द्वारा टीम को पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। निरीक्षण टीम में जिला नोडल अधिकारी डॉ. एस. पी. सिंह, जिला समन्वयक श्री प्रदीप महर, श्री गोपाल आर्य सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर इस प्रकार के निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है।