रूद्रपुर (सू0वि0)।  मा0 उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में 14 मार्च, 2026 द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जानकारी देते हुये सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेन्द्र कुमार सागर ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा जनपद में 14 मार्च 2026 (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक रूद्रपुर स्थित जिला न्यायालय सहित वाह्य स्थित दीवानी न्यायालयों काशीपुर, खटीमा, बाजपुर, जसपुर, सितारगंज एवं किच्छा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेन्द्र कुमार सागर ने बताया कि 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन के वादों का निस्तारण किया जाएगा जैसे- भरण पोषण, धन वसूली, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, अपराधिक शमनीय व सिविल मामले इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लम्बित शमनीय प्रकृतिक के आपराधिक वादध्अपराध, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवाद, विद्युत व जल कर बिल संबंधित, वैवाहिक मामले तलाक को छोड़कर, भूमि अधिग्रहण, भुगतान व भत्तों से सम्बन्धित सर्विस के मामले, जिला न्यायालय में लंबित राजस्व वाद, मोटर वाहन अधिनियम के शमनीय अपराधों के चालान, सिविल मामले (किरायेदारी, सुखाधिकार, व्यादेश) का निस्तारण किया जाएगा। उन्होने अपील करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति अपने वादोंध्मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करवाना चाहते हैं वे सम्बन्धित न्यायालय में किसी भी कार्य दिवस में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने वादों को नियत करवा सकते है या जिला न्यायालय परिसर में स्थित एडीआर केन्द्र रूदुपर में स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। उन्होने कहा है कि अधिक जानकारी के लिए नालसा हैल्प लाइन नं0-15100, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर एडीआर केन्द्र रूद्रपुर के हैल्प डैस्क नं0-9411531449, ई-मेल- dlsausnagar@gmail.com.  फोन नं0-05944-250682 पर सम्पर्क कर सकते है। 
    

रूद्रपुर (सू.वि.)। सचिव आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग उत्तराखंड शासन के निर्देशों के क्रम में  देवीय आपदा संबंधी घटनाएं के निवारण न्यून करने हेतु उत्तराखंड आपदाओं से संबंधित घटनाएं भूकंप बादल फटना, वनाग्नि भूस्खलन हिमस्खलन,बाढ़ की स्थिति बाढ़ का टूटना सुरंग का धसना,बड़े वाहनों की दुर्घटनाएं हेलीकॉप्टर क्रैश संबंधी आदि घटनाएं विषयक जिससे आम जनमानस के संसाधनों को भारी नुकसान होता है व आपदा की स्थिति में त्वरित  एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित किए जाने हेतु आगामी 16 से 18 मार्च को जनपद अंतर्गत मॉक अभ्यास आयोजन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में मंगलवार को आपदा प्रबंधन समन्वय समिति  की बैठक की गई। जिसमे जनपद अंतर्गत माक अभ्यास हेतु चिन्हित  निम्न पांच स्थल के बारे में संबंधी विभागों को बताया गया व विचार विमर्श किया गया ।                                                                          आगामी 18 मार्च को 05 स्थानों पर माक ड्रिल आयोजित किए जाएंगे जिसमें तहसील काशीपुर अंतर्गत औद्योगिक आस्थान तहसील बाजपुर तहसील गदरपुर  सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैं भूकंप के कारण शॉर्ट सर्किट तथा आंशिक रूप से चिकित्सालय  का क्षतिग्रस्त होना, तहसील खटीमा लोहिया हेड बैराज का गेट का टूट जाने से डाउनलोड स्ट्रिम में पानी भर जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में  जल भराव की समस्या, तहसील रुद्रपुर अंतर्गत मानव वन्य जीव संघर्ष विषय मॉक अभ्यास चिन्ह किए गए।  जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी द्वारा मॉक अभ्यास के परिदृश्य को जनपद स्तरीय रेखीय विभाग, पुलिस एवं विभिन्न स्थानों से उपस्थित सेफ्टी हेड्स  को विस्तार से समझाया गया तथा विभागीय आवश्यक तैयारी करते हुए 16 मार्च को प्रस्तावित टेबल टॉक में विभाग द्वारा की गई तैयारी की  आख्या आपदा प्रबंधन कार्यालय को उपलब्ध कराने के साथ ही बैठक में उपस्थित होने हेतु कहा गया । बैठक में मुख्यतः  सुनील कुमार डिप्टी कमांडेंट  छक्त्थ्, श्री महेश चंद्र  फायर सर्विस ऑफीसर, उमाशंकर नेगी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, अर्जुन सिंह इंस्पेक्टर एवं अन्य विभागीय  अधिकारी वेब लिंक के माध्यम से जुड़े थे।
 

रूद्रपुर (सू0वि0)। आयुक्त कुमाऊँ मण्डल/अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली, लंबित प्रकरणों और विकास कार्यों की समीक्षा की। मण्डलायुक्त श्री रावत ने प्राधिकरण में दर्ज विभिन्न वादों की स्थिति जांची व जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत निनियमित क्षेत्र से सम्बन्धित पत्रावलियों का आवलोकन किया व अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदनो व पुराने वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानी न हो। भवन मानचित्रों की स्वीकृति प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उन्होंने ई-मानचित्र प्रणाली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ही मानचित्रों पर निर्णय लिया जाए। प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति और राजस्व वसूली का संज्ञान लेते हुए उन्होंने वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिये। प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न सिविल कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। इस दौरान मण्डलायुक्त ने वर्तमान में चल रहे, प्रस्तावित और पूर्ण हो चुके कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता की समीक्षा की। इसके उपरांत मण्डलायुक्त श्री रावत ने कलेक्ट्रेट परिसर में 17.71 करोड़ की धनराशि से निर्माणाधीन जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय भवन का निरीक्षण। उन्होंने चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने व कार्यालय भवन का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिये। इसके उन्होने एनएच-87 डीडी चैक से त्रिशूल चैक तक सड़क चैड़ीकरण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होने संबंधित कार्यदायी संस्था को कार्य में गति लाने व यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के निर्देश दिए।  निरीक्षण के दौरान उन्होने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ जन-शिकायतों का प्राथमिकता पर निवारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकारण जय किशन, सचिव पंकज उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक क्राइम जितेन्द्र चैधरी, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह, अभय प्रताप सिंह, गौरव पाण्डेय, रविन्द्र जुआठा, अधीक्षण अभियंता लोनिवि अनिल पांगती, अधिशासी अभियंता गजेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता प्राधिकरण नरेन्द्र नवानी, जल संस्थान तरूण शर्मा आदि मौजूद थे। 

देहरादून (संवाद-सूत्र) । धामी सरकार ने गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान बजट पेश किया। सरकार ने नई सोच, नवाचार, अवस्थापना विकास के साथ अलग-अलग वर्गों के लिए किए गए प्रावधान को संतुलन से परिभाषित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 111703.21 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बजट के आकार में 10.41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बजट में सरकार ने आत्मनिर्भर व विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए ज्ञान व संतुलन का मंत्र दिया। यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में वित्त मंत्री के रूप में अपनी सरकार का बजट पेश किया। उन्होंने करीब सवा घंटे के बजट भाषण में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को दोहराया। कहा, यह संकल्प ज्ञान व संतुलन के मंत्र से पूरा होगा। धामी सरकार के बजट में क्या खास है ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं... यह कामों का लेखा-जोखा नहीं भविष्य का रोड मैप है, बजट के बाद बोले सीएम धामी सरकार को नए वित्तीय वर्ष में 111703.21 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इसमें 67525.77 करोड़ राजस्व प्राप्तियों व 42617.35 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियों का योगदान शामिल होगा। कर मुक्त बजट में राजस्व घाटे का अनुमान नहीं है। वहीं, 12579.70 करोड़ राजकोषीय घाटा होने का अनुमान लगाया गया है। धामी सरकारक इस बजट से महिला कल्याण की योजनाएं परवान चढ़ेंगी। सरकार ने इस वर्ष भी जेंडर बजट बढ़ाया है। पिछले साल इसमें 2423 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की थी। इस साल इस साल पिछले साल से 2730  सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति और तकनीकी विकास से जुड़े प्रावधान किए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़, सीएम पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 62.29 करोड़, गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान के लिए 155.38 करोड़, मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के लिए 10 करोड़ एवं उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए 3.34 करोड़ की व्यवस्था की है। सरकार ने बजट में अन्नदाताओं के लिए भी कई योजनाओं में अच्छे खासे बजट की व्यवस्था की है। ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 39.90 करोड़, मोटा अनाज मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए 12 करोड़, स्थानीय फसलों को प्रोत्साहित कार्यक्रम के लिए 5.75 करोड़, किसान पेंशन योजना के लिए 12.6 करोड़, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 160.13 करोड़, दुग्ध मूल्या प्रोत्साहन योजना के तहत 32 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में सबको कैशलेस और बेहतर इलाज मिलेगा। बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए 4252 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अटल आयुष्मान योजना का बजट सरकार ने 560 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ कर दिया है। शहरों में पर्यटन सीजन में विशेषकर जाम मुसीबत है। इससे छुटकारे के लिए 196 वाहन पार्किंग स्थलों का चयन किया गया है। इसमें 66 सरफेस पार्किंग, 112 मल्टी लेवल कार पार्किंग, 09 ऑटोमेटेड कार पार्किंग और नौ टनल पार्किंग चिह्नित हैं। बजट में अवैध खनन, एआई, साइबर सुरक्षा से लेकर खनन सर्विलांस , आईटी सेवाओं के विस्तार, अगले साल होने वाले कुंभ के लिए प्रावधान है। उत्तराखंड का आम बजटरू किसी ने सराहा तो किसी ने बताया निराशाजनक सरकार में नई सोच, नवाचार, अवस्थापना विकास के साथ अलग-अलग वर्गों के लिए किए गए प्रावधान को संतुलन से परिभाषित किया है। संतुलन यानी समावेशी विकास, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव व शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति, न्यायपूर्ण व्यवस्था पर बजट में प्राथमिकता दी गई है।

विनोद वार्ता संवाद-सूत्र
गदरपुर। फाउंडेशन द्वारा विशेष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सफल आयोजन किया गया। एसबीआई फाउण्डेशन संजीवनी द्वारा आयोजित किये गए अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, गदरपुर में आशा और एएनम वाली लगभग 30 महिलाओं ने भाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकीय चिकित्सालय के डाॅ.अंजनी कुमार मौजूद थे।  इसके अतिरिक्त सीएमओ डा० दयाशंकर यादव, उमर सैफी (फार्मासिस्ट),. रवि (लैब टेक्नि.), भावना (स्टाफ नर्स), अमनदीप (पायलट) मौजूद थे। डाॅ अंजनी कुमार ने        आशा और एएनएम, महिलाओं को  उनका सर्टिफिकेट और एक विशेष उपहार देकर सम्मानित किया गयां। इस अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। 
 

विनोद वार्ता संवाद-सूत्र
रुद्रपुर। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति से मुलाकात कर रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते अवैध नशे के कारोबार और अवैध तमंचों की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और इन गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। मुलाकात के दौरान ठुकराल ने एसएसपी को अवगत कराया कि रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, जिससे युवाओं और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नशे के कारण अपराधों में भी वृद्धि हो रही है, इसलिए इस पर प्रभावी अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में अवैध तमंचों की उपलब्धता और उनके दुरुपयोग के मामलों पर भी चिंता जताई। ठुकराल ने कहा कि अवैध हथियारों की वजह से कानून व्यवस्था प्रभावित होती है और आम लोगों में भय का माहौल बनता है, इसलिए पुलिस को ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व विधायक ने नाबालिग बच्चों के उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दों को भी एसएसपी के सामने रखा और कहा कि समाज में इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस से ऐसे मामलों में तुरंत और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान एसएसपी अजय गणपति ने पूर्व विधायक की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि पुलिस इन सभी मुद्दों को पूरी संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ ले रही है। उन्होंने कहा कि अवैध नशे, अवैध हथियारों और बच्चों के उत्पीड़न जैसे अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है।
 

रूद्रपुर (सू0वि0)। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जनपद ऊधमसिंहनगर की तहसील काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थित एस्कॉर्ट फार्म भूमि से संबंधित से विभिन्न रिट याचिकाओं में सुनवाई करते हुए पृथक-पृथक आदेश पारित किये गए है।रिट याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है और याचिकाकर्ताओं को भूमि आवंटन के लिए लागू प्रावधान में संशोधन हेतु जिला मजिस्ट्रेट, उधम सिंह नगर को अलग से आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यदि आज से दो सप्ताह के भीतर ऐसा आवेदन किया जाता है, तो जिला मजिस्ट्रेट मामले की जांच करेंगे और उसके बाद आठ सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करेंगे। मामले में निर्णय लेते समय अन्य हितधारकों (यदि कोई हों) को भी सुना जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन अनुरुप याचिककर्ताओं की उपस्थिति में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर 07 मार्च 2026 को सुनवाई करते हुए अपने-अपने समर्थन में साक्ष्यध्अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु 14 मार्च 2026 तक अन्तिम अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता अपने समर्थन में साक्ष्यध्अभिलेख 14 मार्च 2026 तक कलेक्ट्रेट उधमसिंह नगर के कक्ष संख्या-31 एजेए पटल पर जमा करा सकते है।