विनोद वार्ता संवाद-सूत्र
गदरपुर। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में फार्म-7 के दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने का मामला सामने आया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा, गदरपुर ब्लॉक अध्यक्ष चंदन सिंह नयाल एवं नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ भुसरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लीना चंद्रा को शिकायत पत्र सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की। शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड की वेबसाइट के अनुसार गदरपुर विधानसभा में 5 अगस्त 2026 को 159, 7 अगस्त को 163, 8 अगस्त को 480, 9 अगस्त को 775 तथा 10 अगस्त को 854 मतदाताओं के नाम काटने के लिए फार्म-7 का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रकार 5 दिनों में कुल 2486 मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश की गई। शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार इनमें से 95 प्रतिशत से अधिक मतदाता अपने-अपने भागों में निवास करते हैं और उन्होंने देश के किसी अन्य भाग में स्वयं को मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड नहीं कराया है। जिनके खिलाफ फार्म-7 लगाया गया है वे सभी मतदाता रहने के पात्र हैं। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 10 अगस्त को 131, 9 अगस्त को 119, 8 अगस्त को 70 और 7 अगस्त को 24 फर्जी आपत्तिकर्ताओं ने 5 या 5 से अधिक बार फार्म-7 का दुरुपयोग कर पात्र मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश की है। इन सभी आपत्तिकर्ताओं की प्रारंभिक जांच में फर्जी प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि जिन मतदाताओं के नाम पर आपत्ति लगाई गई है वे वर्तमान में अपने भाग में उपस्थित हैं। शिल्पी अरोड़ा ने कहा हर स्तर पर शिकायत करने के बाद भी गदरपुर सहित ऊधमसिंह नगर की अन्य विधानसभाओं में आपराधिक गिरोह द्वारा ऑनलाइन फार्म-7 भरकर वोट काटने का षड्यंत्र रुक नहीं रहा है। यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने 5 प्रमुख मांगें रखी हैंरू 1.  फार्म-7 की शिकायतों की जांच प्रत्येक मतदान केंद्र की बैग समिति से कराई जाए और गलत पाई जाने पर शिकायतें निरस्त कर मतदाता का नाम यथावत रखा जाए।  2. 14 जुलाई 2026 के बाद दाखिल प्रत्येक फार्म-7 पर आपत्तिकर्ता को फार्म-13 और संबंधित मतदाता को फार्म-14 का नोटिस भेजकर सुनवाई की जाए। 3.  झूठी शिकायत करने वाले आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-31 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। 4.  संगठित गिरोह के खिलाफ एसआईटी या सीबीआई जांच कराकर रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाए। 5.  फार्म-7 के दुरुपयोग में संलिप्त अधिकारी या कर्मचारी पर भी लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर फार्म-10 सार्वजनिक सूचना हेतु नहीं लगाया गया है, जबकि नियमों के अनुसार इसे दूसरे दिन वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर लगाना अनिवार्य है। इस दौरान मौके पर पहुंची उपजिलाधिकारी अमृता सिंह से भी शिल्पी अरोड़ा ने वार्ता कर पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। तहसीलदार लीना चंद्रा ने ज्ञापन लेकर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।
 

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गदरपुर। श्री सनातन धर्म मंदिर बुध बाजार गदरपुर में सावन मास के उपलक्ष में चल रही कथा के आज द्वादश दिवस की कथा करते हुए कथा वाचक आचार्य पंडित शिव प्रसाद अग्निहोत्री जी ने कहा कि व्यास जी ने बताया की राजा परीक्षित ने प्रश्न किया की मृत्यु नजदीक हो तो वह कौन सा उपाय करें, व्यास जी ने बताया कि मृत्यु भय से यदि बचाना है तो माधव का चिंतन ही मृत्यु भय से मुक्ति दिला सकता है, इसके लिए सबसे पहले आसन सिद्ध होना चाहिए जीव का स्वासों पर नियंत्रण होना चाहिए, सत का संग करें और संसार में रहते हुए नारियल की तरह समाज में असंग भाव से रहें एवं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। प्रसाद की सेवा गुप्त रूप से दी गई।

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रुद्रपुर (सू. वि.) । जिला प्रशासन के तत्वाधान में हर घर तिरंगा, हर घर झण्डा अभियान के स्कूल बच्चों ने रैली निकाली। रैली का उद्घाटन रूद्रपुर नगर निगम मेयर मा० विकास शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी, विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राऐं सहित युवक एवं महिला मंगल दलों के सदस्य उपस्थित रहें कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता का सन्देश दिया। इस अवसर पर मेयर श्री विकास शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की आन, बान और शान का प्रतीक हैं। हर घर तिरंगा, हर घर झण्डा अभियान में राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को अभियान में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया गया तथा अपील की गई कि वे अपने-अपने घरों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा, हर घर झण्डा अभियान को सफल बनाऐं। जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में भी तिरंगा यात्रा, जन जागरूकता कार्यक्रम एवं अन्य राष्ट्रभक्ति आधारित गतिविधियां आयोजित की जायेगी। हर घर तिरंगा, हर घर झण्डा अभियान दिनांक-09.08.2026 से दिनांक 17.08.2026 तक चलाया जायेगा। इस मौके पर श्री भूपेन्द्र सिंह रावत, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, शिक्षाधिकारी एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहें।
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नई दिल्ली/रूद्रपुर (सू.वि.)। नैनीताल-ऊधमसिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने लोकसभा में उत्तराखंड में शैक्षणिक सुविधाओं के विकास और केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही वित्तीय सहायता को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने बीते तीन वर्षों में शिक्षा सुविधाओं पर हुए खर्च और भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा मांगा। अतारांकिक सवाल के जवाब में  शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चैधरी ने जवाब में बताया कि उत्तराखंड में शिक्षा सुविधाओं के विकास के लिए समग्र शिक्षा, पीएम श्री और उल्लास जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत सहायता दी जा रही है। पीएम श्री योजना के तहत उत्तराखंड के 241 स्कूलों का चयन किया गया है। मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच उत्तराखंड में समग्र शिक्षा के तहत करीब 2,042 करोड़ रुपये, पीएम श्री योजना में करीब 155 करोड़ रुपये और उल्लास योजना के तहत करीब 4 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इन योजनाओं के तहत स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं, विज्ञान व कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल, आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाओं के विकास के साथ विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी-पाठ्यपुस्तक और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, समान और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।
 

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गदरपुर। कृषकों को आत्मनिर्भर और सहकारिता से जोड़ने के उद्देश्य से कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) की निदेशक शिल्पी अरोड़ा एवं कृभको टीम द्वारा रविवार को गदरपुर के शहनाई वाटिका में सहकारिता एवं किसान महासम्मेलन-2026 का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में जनपद ऊधम सिंह नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों किसान, महिला किसान, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि एवं सहकारिता क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता रही महिला किसानों की लगभग 50 प्रतिशत भागीदारी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के दृष्टिगत महिला किसानों की यह भागीदारी कृषि और सहकारिता में महिलाओं की बढ़ती भूमिका एवं उनके विश्वास को दर्शाती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के वन एवं वन्यजीव कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सुबोध उनियाल ने व्यस्तता के कारण कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित न हो पाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से कृभको द्वारा गदरपुर में आयोजित इस सफल सम्मेलन की बधाई दी और कहा कि ऐसे मंचों से किसानों को नई तकनीक, बाजार और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। उन्होंने विश्वास जताया कि कृभको के प्रयासों से क्षेत्र के किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और सहकारिता आंदोलन और मजबूत होगा। सम्मेलन में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न वर्गों और संस्थाओं का एक ही मंच पर प्रतिनिधित्व हुआ। कार्यक्रम में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़, पूर्व खेल मंत्री एवं गदरपुर विधायक अरविंद पांडे, जसपुर विधायक आदेश सिंह चैहान, पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष सुभाष बेहड़, समीर पाठक सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों और प्रगतिशील किसानों ने सहभागिता की। अपने संबोधन में कृभको निदेशक शिल्पी अरोड़ा ने सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, किसानों, महिला किसानों, सहकारिता क्षेत्र के प्रतिनिधियों और कृभको टीम का स्वागत एवं धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अब केवल खेतों तक सीमित नहीं है। आज महिलाएं उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और उद्यमिता में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा ष्महिला किसानों को बाजार, तकनीक, प्रशिक्षण और वित्तीय अवसरों से जोड़ना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि आज सहकारिता के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग हो रहे हैं। दूध उत्पादन से जुड़ी सहकारी समितियों से लेकर गोबर आधारित सहकारी मॉडल और भारत टैक्सी जैसी नई सहकारी पहलों तक, सहकारिता का स्वरूप लगातार व्यापक हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसान और सहकारी समितियां मिलकर एक बेहद मजबूत आर्थिक मॉडल तैयार कर सकती हैं। किसान उत्पादन करे और सहकारी संस्थाएं उसे बाजार, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन से जोड़ें, तो किसानों की आय और उनकी आर्थिक स्थिति को निश्चित रूप से मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने मृदा परीक्षण को किसानों के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि मिट्टी की सही जानकारी से किसान अनावश्यक खर्च कम करके कम लागत में बेहतर उत्पादन ले सकता है। साथ ही उन्होंने जैविक खेती, प्रमाणित बीजों और भौगोलिक संकेतक टैग वाले स्थानीय उत्पादों की विपणन के लिए प्रयास करने का संकल्प भी दोहराया। श्रीमती अरोड़ा ने कोविड-19 महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब दुनिया के अनेक देश खाद्यान्न की आपूर्ति को लेकर संघर्ष कर रहे थे, तब भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार उपलब्ध था। यह उपलब्धि देश के किसानों की मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों के योगदान और मजबूत कृषि एवं सहकारी व्यवस्था का परिणाम है। इसलिए किसानों को मजबूत करना केवल कृषि क्षेत्र की आवश्यकता नहीं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण आधार है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने कृभको द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने उत्तराखंड के किसानों के लिए कृभको उर्वरक की उपलब्धता बढ़ाने तथा राज्य का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पूर्व खेल मंत्री एवं गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से ही किसान बिचैलियों से बचकर अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकता है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सहकारी समितियों को लगातार मजबूत कर रही है। जसपुर विधायक आदेश सिंह चैहान ने कहा कि आज का किसान लगातार नई तकनीक और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपना रहा है। उन्होंने किसानों और सहकारिता के बीच बेहतर समन्वय को समय की आवश्यकता बताया। कार्यक्रम में कृभको के क्षेत्रीय प्रबंधक तेजेंद्र सिंह ने किसानों तथा सहकारिता क्षेत्र के लिए कृभको द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी साझा की। सम्मेलन में देश सेवा और कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई लोगों को सम्मानित किया गया। हवलदार हीरा सिंह, मान कौर पत्नी स्व0 इकवाल सिंह जो द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक की पत्नी हैं, तथा सब मेजर खड़क सिंह कार्की जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में सक्रिय रूप से सहभागिता की, को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील किसान सुरजीत डाबर और महिला एफपीओ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीमा ठुकराल को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। महासम्मेलन का मूल संदेश रहा कि किसान और सहकारिता एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि किसानों को उत्पादन के साथ-साथ प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, विपणन और बेहतर बाजार से जोड़ा जाए और सहकारी संस्थाएं इसमें प्रभावी भूमिका निभाएं, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी जा सकती है। कार्यक्रम के अंत में कृभको के क्षेत्रीय अधिकारी जाबर सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। समापन में श्रीमती शिल्पी अरोड़ा ने कहा मैं आगे भी किसानों के साथ जुड़कर उनके लिए नए अवसर तलाशने, जैविक खेती को बढ़ावा देने, किसानों के उत्पादों की विपणन में मदद करने तथा सहकारिता के माध्यम से उन्हें मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहूंगी। उन्होंने कहा किसान मजबूत होगा तो सहकारिता मजबूत होगी, और सहकारिता मजबूत होगी तो गांव और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

रूद्रपुर (सू0वि0)। मण्डलायुक्त दीपक रावत ने सोमवार को जिला सभागार में ग्राम्मोत्थान, रीप, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण व वीबीजी राम जी योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होने सीएलएफ, स्वंय सहायता समूहों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देते हुए उनके उत्पादों की उच्च गुणवत्ता व पैकेजिंग कराते हुए विपणन व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में खुली बैठके कराकर सभी पात्र व्यक्तियों को आवास सूची में शामिल करने के निर्देश भी दिये। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी ने बताया कि ग्राम्मोत्थान रीप परियोजना के अन्तर्गत जनपद में 37 सीएलएफ संचालित है व 5972 स्वयं सहायता समूह संचालित है जिसमे लगभग 57000 परिवार जुड़े है। उन्होने बताया कि रीप परियोजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद कलेक्शन के लिए 32 कलेक्शन संेटर स्वीकृत है जिसमे से 17 कलेक्शन संेटर का कार्य पूर्ण हो चुका है। एक सीएलएफ जरबेरा फूल उत्पादन पाॅलीहाॅउस का कार्य कर रहा है। उन्होने बताया कि रीप परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण कूड़ा प्रबंधन हेतु 03 विकास खण्डों में कूड़ा गाड़िया उपलब्ध करायी गयी है। इसी तरह महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने हेतु ई-रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण देते हुए 48 महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा वितरित किये गये है। प्रत्येक विकास खण्ड में सामुदायिक लाईबे्ररी बनायी जा रही है, जिनका संचालन स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित किया जायेगा। इसी तरह समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने हेतु स्मार्ट डेरी स्थापना, मशरूम उत्पादन, स्मार्ट दीदी किचन, सिलाई सेंटर बनाये जा रहे है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत जनपद में 49 हजार 2 सौ 99 लखपति दीदी बनाये गये है। योजनान्तर्गत 07 विकास खण्डों में मूंज घास, रजाई, मसाला, मत्स्य, मिल्क, खिलौने, व बेकरी के 07 ग्रोथ सेंटर बनाये गये है। उन्होने बताया प्रधानमंत्री ग्रामणी आवास योजना के अन्तर्गत पूर्व में 10092 प्रधानमंत्री आवास वितरित किये जा चुके है, वर्तमान में 11602 प्रधानमंत्री आवास हेतु आवेदन प्राप्त हुए है जिनका ग्राम पंचयतो में खुली बैठक कराकर पात्रता का सत्यापन कराया जा रहा है। उन्होने बताया वीबीजी राम जी योजना के अन्तर्गत 125 दिन प्रत्येक परिवार को रोजगार गारंटी कर दिया गया है साथ ही 07 दिन के भीतर मजदूर भुगतान भी कर दिया गया है। योजना के अन्तर्गत जल सुरक्षा और जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना से जुड़े कार्य, आजीविका संवर्द्धन कार्य तथा जलवायु परिर्वतन व प्रतिकूल मौसम से निपटने के कार्य भी किये जा सकेंगे। योजनान्तर्गत 07 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हुई है। उन्होने बताया कि ग्रामों में योजना संचालन हेतु प्रशिक्षण दे दिया गया है व कार्यो की सूची बना ली गयी है।   बैठक में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, पीडी हिमांशु जोशी, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, एपीडी रमा गोस्वामी, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 केके अग्रवाल, संयुक्त निदेशक अर्थ एवं संख्या राजेन्द्र तिवारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डाॅ0 आशुतोष जोशी, मुख्य कृषि अधिकारी डाॅ0 वीके सिंह, मुख्य उद्यान अधिकारी एसके शर्मा, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेन्द्र मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चैधरी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नफील जमील सहित सभी खण्ड विकास अधिकारी व सम्बन्धित अधिकारी मौजूद थे। 
 

रूद्रपुर । कुमाऊं आयुक्त  दीपक रावत ने सोमवार को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत रूद्रपुर जिला मुख्यालय स्थित दो स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर,में संचालित SIR कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने कहा कि अभियान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है। पूर्व में जारी नोटिसों की सुनवाई विभिन्न बूथों पर की जा रही है। नोटिसों की तामील एवं रसीदें संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध करा दी गई हैं या नहीं इन सभी अति आवश्यक कार्यों को समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने स्वयं बूथ पर स्कैनिंग के माध्यम से मतदाता सूची का निरीक्षण किया । उन्होंने बताया कि अधिकांश त्रुटियाँ मतदाताओं के नाम से संबंधित हैं,जिन ûमतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें निर्धारित तिथि भी अंकित की गई है। संबंधित मतदाता निर्धारित तिथि पर अपने बूथ पर उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज, जैसे हाईस्कूल (10वीं) का प्रमाणपत्र, स्थाई निवास प्रमाणपत्र सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने नाम से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करा सकते हैं। आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2003 के आधार पर जिन मतदाताओं का मैपिंग किया जा रहा है अथवा जिनका नाम सूची में दर्ज नहीं है, वे भी अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आयुक्त ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की भ्रांतियों या अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति वास्तविक एवं पात्र मतदाता है, उसका नाम किसी भी स्थिति में मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा तथा उसे मतदान करने का पूरा अधिकार प्राप्त रहेगा। इसके अतिरिक्त, एईआरओ के बूथवार बैठने का शेड्यूल भी तैयार किया गया है। आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी एईआरओ निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने-अपने बूथों पर उपस्थित रहकर मतदाताओं की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी कौस्तुभ मिश्रा, एसडीएम मनीष बिष्ट, तहसीलदार दिनेश कुटोला, एई आरओ राजेश दुर्गापाल,असित आनंद के साथ ही सुपरवाइजर एवं बीएलओ उपस्थित थे।