रूद्रपुर (सू.वि.)। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जनगणना 2027 के अन्तर्गत स्व-गणना के तहत निर्धारित पोर्टल पर मकान सूचीकरण का ऑनलाइन स्वयं अपनी स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी की। उन्होने कहा कि जनगणना 2027 के तहत प्रथम चरण में मकान सूचीकरण का कार्य गतिमान है, जिसमे ऑनलाइन स्व-गणना की जा सकती है। उन्होने बताया कि स्व-गणना 10 अप्रैल से प्रारम्भ हो गयी जो 24 अप्रैल तक की जा सकती है। उन्होने सभी जन मानस से अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित पोर्टल https://se.census.gov.in. पर स्व-गणना कर सकते है। उन्होने जनता से अपील की  स्व-गणना के माध्यम से न केवल राष्ट्र को सशक्त बनाने में अपना योगदान दे बल्कि जनगणना 2027 मंे भी भागीदार बने। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, उप जिलाधिकारी गौरव पाण्डेय, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी आदि मौजूद थे।

रूद्रपुर (सू.वि.)। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कैम्प कार्यालय में बैठक लेते हुए कहा कि मानसून काल में जल भराव, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारिया अभी से कर ली जाये। उन्होेने निर्देश देते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारी सभी आवश्यक तैयारियों का जमीनी स्तर पर निरीक्षण कर लंे तथा ऐसे क्षेत्र जहांॅं पर पिछले वर्षो मे जलभराव एवं बाढ का अधिक प्रभाव रहा है वहॉं पर सुरक्षात्मक कार्यो पर अधिक ध्यान दिया जाये। उन्होने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्रो मे सिंचाई, लोनिवि, निकाय अधिकारियो से समन्वय बनाकर कार्ययोजना बनाते हुए नदी-नाले, नहर व शहरी क्षेत्र में नालो-नालियों की सफाई कराना सुनिंिश्चत करे। उन्होने सभी नगर निकाय अधिकारियो को निर्देश दिये कि प्रथम चरण में सभी नाली व नालो को 30 अप्रैल तक सफाई कराना सुनिश्चित करें तथा जीओ टैग के साथ फोटोग्राफ भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि दूसरे चरण में वर्षाकाल से पूर्व सभी नहर, नाली व नालो की दुबारा सफाई कराना भी सुनिश्चत करेगें। उन्होने सड़क महकमों को निर्देश दिये कि स्कवर, पुलिया के नीचे का मलवे की सफाई करना सुनिंिश्चत करेगें। इसी तरह सिंचाई विभाग को नदी, जलाशयो में जहां अधिक सिल्ट जमा हो गयी है, शीघ्र सर्वे कर ड्रेजिंग हेतु प्रस्ताव बनाकर 25 अप्रैल तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सभी निकाय अधिकारियों को अपने-अपने निकायो के नदी, नालो व नालियो का जीआईएस मैप बनाने के निर्देश दिये साथ ही उन्होने सिंचाई विभाग को पूरे जनपद के नदी, नालो, जलाशयो का जीआईएस बेस मैप तैयार करते हुए सम्भावित जल भराव व बाढ़ क्षेत्रों के समाधान हेतु लघु व दीर्घकालिन कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये।  वर्षाकाल में शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव हो जाता है, इसलिए सभी कार्यदायी संस्थाए रिवर चैनेलाइजेशन व नालों, नालियों की सफाई कार्यो को 15 जून से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होने बाजपुर के लेवड़ा नदी पर निर्माणाधीन पुलों को जून तक करने के निर्देश लोनिवि को दिये। बैठक में अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, उप जिलाधिकारीध्ओसी आपदा प्रबंधन गौरव पाण्डेय, अधिशासी अभियंता सिंचाई बीएस डांगी, आनंद सिंह नेगी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी मौजूद थे व सभी उप जिलाधिकारी व अधिशासी अधिकारी नगर निकाय वर्चुअल माध्यम से जूड़े थे। 

रुद्रपुर (सू.वि.)। उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की आज दिनांक 21.04.2026 को 41वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता, मण्डी बोर्ड के अध्यक्ष डा० अनिल कपूर डब्बू द्वारा की गयी। बैठक में 155 करोड़ रुपये का बजट पास किया। गया। इसके अतिरिक्त विकास हेतु जो सड़के व अन्य कार्य किये गये उसका अनुमोदन किया गया। बैठक में तय किया गया कि सभी आउटसोर्सिंग से कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जायेगा। इस हेतु वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसके आधार पर निर्णय लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त मण्डी बोर्ड अपने विपणन क्षेत्र एवं अन्य कार्यों के विस्तार की दृष्टि नये पदों के सृजन का प्रस्ताव भी पास कर शासन को भेजा जायेगा। आज की बैठक में निर्णय किया गया कि आउटसोर्सिंग कार्मिकों के संदर्भ में जो शासनादेश सैनिक कल्याण विभाग द्वारा उपनल के कार्मिकों हेतु किया लागू किया गया, उसे अंगीकृत किया जायेगा। डा० अनिल कपूर डब्बू ने बताया कि 20 दिनों के अन्दर सभी मण्डियों में जिन पर मण्डी शुल्क लिया जाता है, उनकी उपभोक्ताओं हेतु दरें निर्धारित कर प्रतिदिन मण्डी समितियों में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से दरें दिखाई जायेगी। जिससे कि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री फल सब्जी इत्यादि उपलब्ध हो सके, उन्होंने कहा की वर्तमान में प्रत्येक मण्डी के अधिकारी मण्डी से सम्बन्धित सामग्री बेचने वालों का लाईसेंस बना रहे हैं। प्रदेश की प्रमुख मण्डियों में रिटेल काउंटर भी खोले जायेंगे, जिसमें सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। इससे प्रदेश में एक कान्तिकारी बदलाव होगा और उपभोक्तओं को सस्ती दरों पर सामग्री उपलब्धहोगी। बैठक में प्रबन्ध निदेशक श्री हेमंत कुमार वर्मा, महाप्रबन्धक (प्रशासन) श्रीमती निर्मला बिष्ट, महाप्रबन्धक (वित्त ) श्री जुबक मोहन सक्सेना, महाप्रबंधक (तकनीकी), विजय कुमार तथा शासन के प्रमुख सविच वन, सचिव कृषि वित, सचिव उधान, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार निदेशक कृषि के प्रतिनिधि मौजूद थे।
 

दिनेशपुर। जिलाधिकारी और सीडीओ के निर्देश के क्रम में दिनेशपुर में मिलावटी आयुर्वेदिक दवाओं की शिकायत पर जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ड्रग इंस्पेक्टर पुलिस प्रशासन जीएसटी की टीम के साथ संयुक्त छापेमारी की गई मौके पर आयुर्वेदिक दवा बनाने के नाम पर एलोपैथिक शुगर की दवा मिलकर बेचने का मामला सही पाया गया मौके पर कुंतलों आयुर्वेदिक पैकेट और 60000 के लगभग शुगर की एलोपैथिक दवाएं विटामिन डी की दवाई कई बोर शुगर की दवाओं के खाली पैकेट और इन दवाओं को पीसकर तैयार करने के लिए लगाई गई मशीनरी पायी गई....इसके साथ ही उक्त आरोपी के पास से अवैध असला ’एक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए लोगों की जान से खिलवाड़ करने के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा के संबंध में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया।
 

पंतनगर। पंतनगर की संजय कॉलोनी और मस्जिद कॉलोनी के निवासियों की 40 वर्षों से अधिक की संघर्षपूर्ण कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ने को तैयार है। इन 800 परिवारों की आबादी लगभग 2500 से 3000 है, जो अपने भविष्य को संवारने की आस लगाए बैठे हैं। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की आवश्यकता को समझते हुए भी, हमारा मानना है कि सरकार को इन परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जमरानी बांध विस्थापितों की तर्ज पर गडरिया बाग जैसी व्यवस्था इनके लिए भी होनी चाहिए। इन परिवारों में स्कूली बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। डॉ गणेश उपाध्याय प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस ने कहा कि सरकार को मानवता के नाते इन परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। समय रहते अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता, तो शायद आज यह स्थिति नहीं होती। अब समय आ गया है कि सरकार सकारात्मक कदम उठाए और इन परिवारों को उनका हक दिलाए।
 

काशीपुर (सू.वि.)। काशीपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आधी आबादी के अधिकारों का विरोध करने वालों को जनता आने वाले चुनावों में करारा जवाब देगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रेखा आर्या ने कहा कि कांग्रेस, सपा और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने महिला आरक्षण का विरोध कर न केवल महिलाओं का अपमान किया है, बल्कि अपने राजनीतिक चरित्र को भी उजागर किया है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीति का नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों का है। उन्होंने भरोसा जताया कि देश की महिलाएं इस अपमान को भूलेगी नहीं और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में विपक्ष को सबक सिखाएंगी। मंत्री ने दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने के अपने संकल्प पर पूरी तरह अडिग है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने देखा है कि उनकी सरकार में असंभव भी संभव होता है। महिला आरक्षण को लागू कराना भी इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इस अवसर पर राज्य मंत्री सीमा चैहान, राज्य मंत्री मनजीत सिंह राजू, मेयर दीपक बाली, प्रदेश प्रवक्ता गुरविंदर सिंह,  जिला महामंत्री सुशील शर्मा, पूर्व मेयर उषा चौधरी, राम मल्होत्रा, ब्लॉक प्रमुख चंद्रप्रभा आदि उपस्थित रहे।
 

शक्तिफार्म (सू.वि.)। महिला कल्याण विभाग द्वारा शक्तिफार्म क्षेत्र में अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह के विरुद्ध जन-जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में व्याप्त बाल विवाह जैसी कुप्रथा के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं इसके दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देना रहा। इस अवसर पर चाइल्ड हेल्पलाइन से केंद्र समन्वयक चांदनी रावत एवं केस वर्कर पूजा सरकार एस. आई. बबीता द्वारा उपस्थित महिलाओं को बाल विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही, यह बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उनके उज्ज्वल भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को जागरूक किया गया कि बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है। यदि कहीं भी बाल विवाह होता हुआ दिखाई दे या इसकी सूचना प्राप्त हो, तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, आपातकालीन सेवा 112 अथवा 1800-102-7222 पर सूचना देने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम मे  पूर्व ग्राम प्रधान श्री राजा हलदार व उपस्थित सभी महिलाओं एवं प्रतिभागियों द्वारा बाल विवाह को रोकने एवं इसके विरुद्ध जागरूकता फैलाने का सामूहिक संकल्प लिया गया।