उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी खाद्यान्न पर मंडी शुल्क एक प्रतिशत किया जाये, नवनिर्मित 20 दुकानों का शीघ्र आवंटन किया जाये -आढ़ती एसोसिएशन ने सांसद अजय भट्ट किया स्वागत एवं सौंपा ज्ञापन
विनोद वार्ता संवाद-सूत्र
गदरपुर। गदरपुर पहुंचे केन्द्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री एवं सांसद नैनीताल अजय भट्ट को आढ़ती एसोसिएशन द्वारा दिये गये ज्ञापन में उत्तर प्रदेश की भाॅति उत्तराखंड में भी खाद्यान्न पर मंडी शुल्क 1 प्रतिशत किये जाने की एवं नवनिर्मित 20 दुकानांे का आवंटन किये जाने की मांग की गयी। सांसद अजय भट्ट को नैनीताल-नैनीताल उधम सिंह नगर से पुनः लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किये जाने पर कार्यकर्ताओं द्वारा रोड शोक निकाला गया। इस दौरारन नवीन मंडी स्थल पर पहुंचने पर आढ़ती एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल कुमार गगनेजा के नेतृत्व में श्री भट्ट का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। इसके उपरान्त उन्हेें एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड में किसानों की जो फसल मण्डी में बिक्री हेतु आती है उस पर मण्डी समिति द्वारा 2 प्रतिशत मण्डी शुल्क एवं 0.5 प्रतिशत विकास सैस वसूल किया जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश द्वारा मंडियों में कृषकों के उत्पादन पर बिक्री उपरान्त 1 प्रतिशत मंडी शुल्क एवं 0.5 प्रतिशत सैस शुल्क वसूल किया जाता है। ज्ञापन में कहा गया कि उधम सिंह नगर की समस्त मंडिया उत्तरप्रदेश की सीमा से लगी हुई है तथा मंडियों के उत्पादों के भाव समान रुप से लगभग एक जैसे रहते है लेकिन उत्तराखंड प्रदेश में उत्तर प्रदेश की अपेक्षा 1 प्रतिशत अधिक मंडी शुल्क होने के कारण बाहरी खरीदार एवं व्यापारी उत्तर प्रदेश की मंडियों में उत्पाद में क्रय करने में अधिक रुचि ले रहे है। तथा उत्तराखंड में खरीददारों के उस उत्पाद में आने के कारण कृषकों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है जिससे प्रदेश के किसान भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मंडियों का रुख करने लगे है तथा जिससे प्रदेश को मिलने वाले राजस्व की कमी हो रही है और व्यापारियों को भी काफी पेरशानी उठानी पड़ रही है। ज्ञापन में कहा गया कि किसानों को प्रदेश की मंडियों में ही उचित मूल्य दिलाने व व्यापारियों की अधिक संख्या में प्रदेश की मंडियों में व्यापार करने के लिए उत्तर प्रदेश के समान खाद्यान्न पर 1 प्रतिशत मंडी शुल्क व 0.5 प्रतिशत विकास सैस लगाये जाने हेतु शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने की जाये। जिससे प्रदेश की मंडियों के विकास के साथ-साथ मंडी में कार्य करने वाले व्यापारियों द्वारा अपना कारोबार सही रुप से करते हुए प्रदेश के विकास में अपनी सहभागिता निभा सके। ज्ञापन में इसके अतिरिक्त नव निर्मित 20 दुकानों का अभी तक आवंटन नहीं हुआ है 20 दुकानों को भी शीघ्र आवंटन प्रक्रिया को आवंटन हेतु प्रदेश सरकार को निर्देर्शित करने की कृपा करें। ज्ञापन देने वालों में महामंत्री आलोक सरना, कोषाध्यक्ष मुकेश भुसरी, टीकम खेड़ा, राजकुमार भुड्डी, मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष सुभाष गुम्बर, दीदार सिंह, अशोक गांधी, अशोक धीर, राजेश अग्रवाल, ़ऋषि भुसरी, विनोद गुम्बर, राजेश बत्रा आदि शामिल थे।
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