किसानों को धान खरीद का 300 करोड़ बकायाःउपाध्याय
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विनोद वार्ता संवाद-सूत्र
रुद्रपुर। पूर्व दर्जा राज्यमंत्री एवं प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस डॉ० गणेश उपाध्याय ने उत्तराखंड सरकार पर माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना के आरोप लगाये हैं। इस मामले में उन्होंने खाद्य सचिव ब्रजेश संत से फोन पर वार्ता करते हुए कहा कि धान खरीद का वर्तमान में 300 करोड़ रूपया से अधिक बकाया है जिसमें 25 अक्टूबर के बाद अधिकांश के एजेंसियों ने भुगतान नहीं किया है। जबकि इस मामले में विभिन्न किसानों द्वारा सीएम पोर्टल में भी शिकायत की गई थी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दाखिल जनहित याचिका संख्या 49, 2020 दिनांक 31 अक्टूबर 2020 पर न्यायमूर्ति माननीय सुधांशु धूलिया एवं माननीय रविन्द्र मैथानी की डबल बैंच द्वारा किसान हित में जो निर्णय दिया गया था उसमें स्पष्ट रुप से कहा गया था कि 48 घंटे से लेकर 1 सप्ताह के भीतर प्रत्येक दशा में किसानों को उनकी फसल का भुगतान कर दिया जाये। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की उत्तराखंड की भाजपा सरकार खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। सरकार ने धान खरीद के 72 घंटे में किसानों को भुगतान का वादा किया था, लेकिन 25 अक्तूबर के बाद खरीदे गये धान का अधिकांश क्रय एजेंसियों ने भुगतान नहीं किया है। कुमाऊं के किसानों का करीब 300 करोड़ से अधिक का बकाया है। किसान भुगतान के लिए विभागीय अफसरों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों ने सीएम पोर्टल में भी शिकायत की है, लेकिन इसके बाद भी भुगतान नहीं मिल पाया है। उन्होंने उत्तराखंड की भाजपा सरकार से निवेदन किया है कि यदि जल्दी किसानों के बकाया का एक सप्ताह के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो किसान अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के निर्णय की अवहेलना करने को लेकर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल करने को बाध्य होंगे।
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